बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें प्रमुख विभागों के सचिवों और अपर मुख्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं।
इस फेरबदल में सबसे उल्लेखनीय बदलाव वरिष्ठ IAS अधिकारी वंदना प्रेयसी के कार्यक्षेत्र में हुआ है। अब तक वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव और उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं वंदना प्रेयसी को समाज कल्याण विभाग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही वे अगले आदेश तक बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी निभाएंगी।
वहीं, हरजोत कौर बम्हरा, जो अब तक समाज कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव थीं, उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उनका यह स्थानांतरण विभागीय विशेषज्ञता और प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को अब उद्योग विभाग का भी अपर मुख्य सचिव (अतिरिक्त प्रभार) सौंपा गया है। इस कदम को राज्य के औद्योगिक विकास की योजनाओं में तेजी लाने और प्रशासनिक समन्वय बेहतर करने के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।
राजस्व पर्षद में पदस्थापित अपर सदस्य डॉ. सफीना ए. एन. को अब मगध प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही वे बिपार्ड गया (BIPARD) की अपर महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। इस दोहरी जिम्मेदारी से प्रशासनिक कुशलता और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
इसी क्रम में मगध प्रमंडल के पूर्व आयुक्त प्रेम सिंह मीणा को स्थानांतरित कर अब राजस्व पर्षद में अपर सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रशासनिक बदलाव विभागीय दक्षता और अनुभव के बेहतर उपयोग की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
इस व्यापक फेरबदल के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रभावशीलता, कार्य निष्पादन में तेजी और नीतिगत कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। जानकारों का मानना है कि इन अधिकारियों के पास प्रशासनिक दक्षता और अनुभव की जो पूंजी है, उससे संबंधित विभागों की कार्यक्षमता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है।
बिहार सरकार समय-समय पर ऐसे फेरबदल कर प्रशासनिक मशीनरी को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में कार्य करती रही है। इस बार के तबादलों से समाज कल्याण, उद्योग, पर्यावरण और राजस्व जैसे अहम क्षेत्रों में बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।